जिलाधिकारी ने सीएम डैश बोर्ड की लीं बैठक अधिकारियों के कंसे पेज कहा, तय समय पर करें काम नहीं तो होंगी कार्यवाही

 

 

कानपुर, जिलाधिकारी ने सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में सीएम डैशबोर्ड के अंतर्गत विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक की

बैठक के दौरान शादी अनुदान योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पशुओं के टीकाकरण, कृषि, शिक्षा, पिछड़ा वर्ग कल्याण, लोक निर्माण समेत अन्य विभागों की प्रगति की समीक्षा की गई।

 

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बैठक में सभी को निर्देशित किया कि जिन विभागों ने अब तक वार्षिक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की है, वे पिछले वर्ष के कुल लक्ष्य का 20% जोड़कर नया लक्ष्य निर्धारित करें और उसे 12 माह में विभाजित कर मासिक लक्ष्य सुनिश्चित करें। इसी आधार पर लाभार्थियों को लाभान्वित करने की प्रक्रिया शुरू की जाए।

 

उदाहरण:

पिछले वर्ष का लक्ष्य: 3000

20% बढ़ोतरी: 600

नया वार्षिक लक्ष्य: 3600 इसके अनुरूप विभागों को कार्य योजना बनानी होगी।

 

जिलाधिकारी ने समीक्षा में यह पाया कि वृहद गोशाला निर्माण कार्य (जमालपुर, ककवन एवं नानामऊ, बिल्हौर) में विलंब पूर्ण कराने पर कार्यदायी संस्था UPCLDSF को ब्लैकलिस्ट करने एवं अधिशासी अभियंताUPCLDSF के विरुद्ध कार्यवाही लिए जाने हेतु निर्देश दिए गए।

 

जिलाधिकार ने निराश्रित गौवंश संरक्षण हेतु निर्देशित करते हुए कहा कि सभी खंड विकास अधिकारियों द्वारा अपने-अपने ब्लॉकों में प्रत्येक माह 30 निराश्रित गोवंशों को संरक्षित करने एवं मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत कम से कम 40 गोवंश सुपुर्द कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करें ।

 

जिलाधिकार ने अपर नगर आयुक्त (नगर निगम) को निर्देशित करते हुए कहा कि उनके द्वारा भी प्रति माह 100 निराश्रित गोवंशों को संरक्षित किया जाए ।

 

जिलाधिकारी ने नगर पालिका परिषद (बिल्हौर, घाटमपुर) और नगर पंचायत (बिठूर, शिवराजपुर) को निर्देशित करते हुए कहा कि उनके द्वारा भी प्रतिदिन 25 गोवंशों को अपनी अपनी गौशालाओं में संरक्षित करना सुनिश्चित किया जाए।

जिसकी मासिक समीक्षा जिला पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाए।

 

जिलाधिकारी ने दिव्यांगजनों के आधार लिंकिंग संबंधी प्रगति पर असंतोष जताते हुए, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया गया कि सभी लंबित प्रकरणों का आज ही सत्यापन कराया जाए।

 

जनपद की रैंकिंग पर असर डाल रही 10 लंबित परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने प्रमुख सचिव (योजना) को पत्र भेजने के निर्देश दिए। ये परियोजनाएँ जो समय सीमा भी जाने के उपरांत भी पूर्ण ना हो सके निम्नलिखित है

सिंचाई, जल संसाधन (निचली गंगा नहर): 1 परियोजना,

 

उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि.: 3 परियोजना

 

लोक निर्माण विभाग: 1 परियोजना

 

नगर निगम: 1 परियोजना

 

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम: 1 परियोजना

 

यूपिडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी): 3 परियोजना जो समय सीमा भी जाने के बाद भी पूर्ण हो सकी।

 

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती दीक्षा जैन, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।