कानपुर 24 दिसंबर

*प्रधानमंत्री स्वामित्व कार्यक्रम का 27 दिसंबर को शुभारंभ*

देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री स्वामित्व कार्यक्रम का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों को उनके मकानों के स्वामित्व का प्रमाणपत्र (घरौनी) प्रदान किया जाएगा। यह योजना शहरों की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी उनके मकानों का कानूनी अधिकार देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

*केंद्र सरकार द्वारा देशभर में 240 कार्यक्रम आयोजित*

केंद्र सरकार इस अवसर पर देशभर में 240 कार्यक्रम आयोजित करेगी। इन कार्यक्रमों में संगठन के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, और स्थानीय प्रशासन भागीदारी करेंगे। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर भाजपा कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री *प्रकाश पाल* ने जानकारी दी कि सभी 17 जिलों में इस कार्यक्रम का व्यापक आयोजन किया जाएगा।

*क्षेत्रीय संयोजकों की नियुक्ति*

बैठक में यह तय हुआ कि भाजपा कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के मंत्री पवन प्रताप सिंह इस कार्यक्रम के क्षेत्रीय संयोजक होंगे। इसके साथ ही कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के 17 जिलों में भी जिला स्तर पर संयोजकों की नियुक्ति की गई है, जो अपने-अपने जिलों में इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करेंगे।

*कार्यक्रम स्थल पर विशेष व्यवस्था*

कार्यक्रम स्थलों पर “विद पीएम मोदी” थीम पर आधारित सेल्फी प्वाइंट स्थापित किए जाएंगे, जिससे कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होगा। इसके अलावा सभी जिला संयोजक अपने जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराने का प्रयास करेंगे।

*घरौनी से मिलेगा ग्रामीणों को कानूनी अधिकार*

क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री *प्रकाश पाल* ने बताया कि जिस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनों की खतौनी होती है, उसी प्रकार प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को उनके मकानों की घरौनी प्रदान की जाएगी। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के कानूनी स्वामित्व को सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।

*केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे सरकार का प्रतिनिधित्व*

देशभर में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिकों को उनके मकानों का अधिकार दिलाना और उनकी संपत्ति को कानूनी मान्यता प्रदान करना है।

यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति विवादों को कम करने में सहायक होगा।

क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी अनूप अवस्थी ने बताया कि इस प्रधानमंत्री स्वामित्व कार्यक्रम की तैयारी 25 दिसंबर को प्रारंभ हो जाएगी प्रत्येक जिले में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कम से कम 1000 नागरिकों को सम्मिलित करने की योजना है कार्यक्रम स्थल पर एक बड़ी स्क्रीन लगाकर लाइव प्रसारण होगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नागरिकों से वर्चुअल वार्ता भी कर सकते है ।