अधिवक्ता पेंशन झारखंड में लागू प्रदेश में भी शुरू करे योगी सरकार पंडित रवीन्द्र शर्मा

झारखंड बना अधिवक्ता पेंशन देने वाला देश का पहला राज्य

आज सी एस जे एम विश्वविद्यालय के पीछे अधिवक्ता उपेंद्र के कार्यालय पर अधिवक्ता संगठन की बैठक में अधिवक्ता पेंशन पर बोलते हुए पंडित रवीन्द्र शर्मा पूर्व अध्यक्ष लायर्स एसोसिएशन ने बताया कि सुबह राज्य विधिज्ञ परिषद झारखंड के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण ने फोनवार्ता पर बताया कि हमारा वर्षों का संघर्ष सफल हुआ। झारखंड सरकार ने अधिवक्ता पेंशन योजना को स्वीकृति दे इसी वर्ष से योजना को लागू भी कर दिया है। अब 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के अधिवक्ताओं को लाइसेंस सरेंडर करने पर रु 14000 प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। साथ ही झारखंड सरकार नवागंतुक युवा अधिवक्ताओं को प्रथम 3 वर्ष तक रु 5000 प्रति माह भत्ता भी देगी दी और अधिवक्ताओं को इलाज के लिए रुपया 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा भी जारी कर दिया है योजनाओ के सुलभ क्रियान्वन हेतु करोड़ों की धनराशि भी आवंटित कर दी है। जिसपर कानपुर के अधिवक्ताओं की ओर से राजेंद्र कृष्ण चेयरमैन राज्य विधिज्ञ परिषद झारखंड को बधाई दी।

इस्प्राकार झारखंड अधिवक्ता पेंशन देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है जिसके लिए हम झारखंड सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

हमारी योगी सरकार से मांग है कि हमारी वर्षों से चल रही पेंशन की मांग को स्वीकार करते हुए वरिष्ठ/ बुजुर्ग अधिवक्ताओं को सम्मान से जीने के लिए प्रदेश में भी अधिवक्ता पेंशन योजना रु 15000 लागू करने के साथ अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा और नवागंतुक युवा अधिवक्ताओं को प्रथम 5 वर्ष तक रु 10 हजार प्रतिमाह भत्ता प्रदान करे ।

प्रमुख रूप से संजीव कनोजिया (वर्तमान)अरविंद दीक्षित ( पूर्व ) उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन प्रशांत शुक्ला अतुल सिंह आशीष गुप्ता संजीव कपूर विशाल कनोजिया नीरज निषाद रमाकांत मिश्रा सुरेंद्र कुशवाहा हिमाचल निषाद रुखसार अहमद राकेश विवेक आदि रहे।