*कानपुर नगर, दिनांक 23 जनवरी, 2024 (सू0वि0)*
मण्डलायुक्त अमित गुप्ता की अध्यक्षता में मण्डलायुक्त कार्यालय सभागार में मण्डलीय विकास कार्यों, निर्माण कार्यो, कर-करेत्तर व राजस्व की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुयी, बैठक में मुख्य विकास अधिकारी कानपुर नगर सुधीर कुमार, मुख्य विकास अधिकारी कानपुर देहात लक्ष्मी एन, मुख्य विकास अधिकारी औरैया अनिल कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी कन्नौज एन0डी0 द्विवेदी, मुख्य विकास अधिकारी इटावा अजय कुमार गौतम, मुख्य विकास अधिकारी फरूखाबाद अरविन्द कुमार मिश्रा, संयुक्त विकास आयुक्त एन0बी0 सविता, मुख्य वन संरक्षक के0के0 सिंह, अपर आयुक्त बृजकिशोर, उप निदेशक अर्थ एवं सांख्यकी रजनीश राजपूत व सम्बन्धित विभागों के मण्डलीय अधिकारी उपस्थित रहे।
*बैठक में मण्डलायुक्त द्वारा दिये गये निर्देशः-*
◆ जनपदों में यह सुनिश्चित कराये कि ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के विद्यालयों तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों के परिसर में तथा परिसर के बाहर आस-पास किसी भी प्रकार का जल भराव एवं गन्दगी नहीं रहे। गत माह भी निर्देश दिए गए थे कि कृत कार्यवाही के फोटोग्राफ उपलब्ध कराए जाए, किन्तु प्रस्तुत किए गए फोटोग्राफ अपेक्षानुरुप नहीं है, और सुधार की आवश्यकता है।
◆ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालायों तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों में नामांकित बच्चों के सापेक्ष उपस्थिति में जनपद कानपुर देहात में आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों की उपस्थिति गत माह से कम है तथा इसी प्रकार जनपद कानपुर नगर में विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति गत माह से कम है। आगामी माह में 3 माहों की तुलनात्मक उपस्थिति का विवरण उपलब्ध कराया जाए।
◆ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेस-2 के अन्तर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत ग्रामों में गृहों अथवा प्रतिष्ठानों से संग्रहित अपशिष्ट के सम्बन्ध में जनपद कानपुर नगर एवं कन्नौज के अतिरिक्त मण्डल के अन्य जनपदों की प्रगति अपेक्षाकृत नहीं है। समस्त जनपदों में अपेक्षा कृत कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये एवं फसल अवशेष तथा कूड़ा जलाने की घटनाएं प्रकाश में आने पर तत्काल अर्थदण्ड/दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए।
◆ जनपदों में प्राथमिक विद्यालयों के अवशेष 62 जर्जर भवनों की 07 दिवस में नीलामी सुनिश्चित करायी जाये।
◆ जिलाधिकारी इटावा, कन्नौज, कानपुर नगर एवं कानपुर देहात अवशेष सोलर स्ट्रीट लाइटों हेतु मा0 जनप्रतिनिधियों के क्षेत्र विकास निधि से जिला योजना में प्रस्ताव के अनुसार धनराशि प्राप्त करके तत्काल शासन को प्रेषित किया जाए।
◆ जनपदों में शतप्रतिशत निराश्रित गोवंश को संरक्षित कराया जाये। शीत ऋतु के दृष्टिगत आश्रय केन्द्रों पर पशुओं के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जाए। यह सुनिश्चित करें कि हाईवे पर किसी भी दशा में निराश्रित गोवंश नहीं पाया जाए। मिशन मिलियन सेक्सड कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण एवं कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के तहत अच्छी प्रगति नहीं हुई है। अपेक्षित प्रगति नहीं होने के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को चेतावनी पत्र जारी किये जाने के निर्देश दिये गये।
◆ मॉडल उचित दर दुकान (अन्नपूर्णा भवन) निर्माण-मॉडल, उचित दर दुकान (अन्नपूर्णा भवन) निर्माण की प्रगति वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 20 प्रतिशत है। जनपद कन्नौज एवं कानपुर देहात की प्रगति सबसे कम है। मुख्य विकास अधिकारी समीक्षा कर निर्माण कार्य में तेजी लायें तथा शतप्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित कराये।
◆ आयुष्मान भारत के अन्तर्गत गोल्डेन कार्ड निर्माण के अन्तर्गत जनपदों की प्रगति संतोषजनक न होने के कारण अपर निदेशक से स्पष्टीकरण लिये जाने के निर्देश दिये गये।
◆ हॉट कुक्ड मील योजना-योजनार्न्तगत ऑंगनबाड़ी केन्द्रों पर गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। निर्माणाधीन आंगनबाड़ियों की वर्तमान स्थिति पृथक से स्तरवार प्रस्तुत किया जाए।
◆ जनपदों में मुख्य विकास अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित कराया जाये कि वर्ष 2023-24 में रोपित पौधों में से जो पौधे जीवित नहीं है उनके स्थान पर दूसरे पौधे रोपित कराएं जायें।
◆ ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत गत वर्षों के प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास को समय से पूर्ण कराया जायें।
◆ विकास कार्यों की रैकिंग में जनपद इटावा प्रदेश में 24वें, कन्नौज 31वें, कानपुर देहात व कानपुर नगर 42वें, फर्रुखाबाद 50वें एवं औरैया 62वें स्थान पर है। मुख्य विकास अधिकारी समस्त योजनाआंें के साथ विशेष रुप से फ्लैगशिप योजनाओं का अनुश्रवण करके जनपद स्तर से विभागीय पोर्टल पर अद्यावधिक सूचना ससमय अपलोड कराएं जिससे रैकिंग में सुधार आ सके।
◆ निर्माण कार्यो की समीक्षा में निर्देश दिये गये कि जनपदों में मुख्य विकास अधिकारियों द्वारा समीक्षा कर यदि किसी कार्यदायी संस्था के कार्य में बार-बार कमियॉ मिल रही है तो उनको चिन्हित कर उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कराये
◆ राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये गये कि सभी विभाग अपने प्रवर्तन कार्य का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराये ऐसे प्रकरण जिनमें शीघ्र वसूली की जा सकती है उनका भी विवरण एक सप्ताह में उपलब्ध कराये जिससे सम्बन्धित अधिकारियों को लगाकर उनकी राजस्व वसूली करायी जा सके।
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