बिल्हौर घाटमपुर न्यायिक क्षेत्राधिकार की नगर वापसी गजट का क्रियान्वन कराये सरकार

कानपुर नगर की तहसीलों बिल्हौर एवम घाटमपुर के न्यायिक क्षेत्राधिकार की नगर वापसी गजट का शीघ्र क्रियान्वन कराने हेतु मुख्यमंत्री को प्रतिवेदन।

बिल्हौर घाटमपुर न्यायिक क्षेत्राधिकार वापस लाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में अधिवक्तागण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे जहां पर बोलते हुए संघर्ष समिति संयोजक पं रवीन्द्र शर्मा अध्यक्ष द लायर्स एसोसिएशन ने कहा कि कानपुर नगर की तहसीलों बिल्हौर एवम घाटमपुर के न्याय क्षेत्र को वर्ष 2013 में मांती कानपुर देहात भेज दिया गया था जिसकी वापसी के निरंतर 6 वर्षों तक चले संघर्ष को जनहित में पाते हुए प्रदेश सरकार की संस्तुति पर राज्यपाल ने गजट दि 14 जून 2019 जारी कर दोनों तहसीलों के न्यायिक क्षेत्राधिकार को वापस कानपुर नगर में जोड़ दिया था किंतु गजट का क्रियान्वयन न होने से दोनो तहसीलों के वादकारियों और अधिवक्ताओं को प्रतिदिन माती जाने आने में 220 से 240 किलोमीटर की कई वाहन बदल दुरूह यात्रा करनी पड़ रही है जो न्याय चला जनता के द्वार सिद्धांत के विपरीत है गजट के क्रियान्वयन हेतु हमारे प्रतिवेदनो पर पहले न्याय विभाग के उपसचिव अरुण कुमार राय द्वारा फिर उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव संजय कुमार वर्मा द्वारा महानिबंधक मां उच्च न्यायालय इलाहाबाद को गजट क्रियान्वयन हेतु पत्र भेजें गए किंतु अभी तक क्रियान्वन नही हुआ है। यदि गजट का शीघ्र क्रियान्वन नही हुआ तो हम आंदोलन को और गति देंगे। जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी । हम

गजट क्रियान्वयन करा के रहेंगे ।

पत्रावलिया वापस मंगा के रहेंगे।।

ए डी एम सिटी अतुल कुमार ने प्रतिवेदन प्राप्त कर कहा कि हम आपका प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु मुख्यमंत्री के यहां भेज देंगे।

प्रमुख रूप से पी के चतुर्वेदी श्रवण मिश्रा संजीव कपूर सुधीर द्विवेदी प्रदीप महेश्वरी पुष्कर द्विवेदी कमर रूमी मान सिंह राघवेंद्र अवस्थी राहुल गुप्ता पंकज दीक्षित भगवत दास शिवम गंगवार अंकुर गोयल आदि रहे।