बिल्हौर घाटमपुर न्याय क्षेत्र वापसी गजट के शीघ्र क्रियान्वन हेतु शासन ने उच्च न्यायालय को भेजा पत्र

शासन ने महानिबंधक मा उच्च न्यायालय इलाहाबाद को लिखा कि बिल्हौर घाटमपुर के न्यायिक क्षेत्राधिकार की नगर वापसी गजट का शीध्रातिशीघ्र क्रियान्वयन कराए।

आज बिल्हौर घाटमपुर न्यायिक क्षेत्राधिकर वापस लाओ संघर्ष समिति की बैठक हुई। बैठक में बोलते हुए संयोजक पं रवीन्द्र शर्मा ने बताया कि जुलाई 2013 में कानपुर नगर की तहसीलों बिल्हौर एवं घाटमपुर के न्यायिक क्षेत्राधिकार को माती कानपुर देहात भेज दिया गया था जिसकी नगर वापसी हेतु निरंतर 6 वर्षों तक चले संघर्ष को जनहित में पाते हुए प्रदेश सरकार की संस्तुति पर 14 जून 2019 को महामहिम राज्यपाल ने गजट जारी कर दोनों तहसीलों के न्यायिक क्षेत्राधिकार को माती से वापस कानपुर नगर में जोड़ दिया था । गजट क्रियान्वयन के निरंतर चल रहे संघर्ष के क्रम में संघर्ष समिति ने महामहिम राज्यपाल को गजट क्रियान्वित कराए जाने हेतु प्रतिवेदन दिए ।हमारे प्रतिवेदनो पर महामहिम राज्यपाल ने गजट क्रियान्वयन हेतु शासन को पत्र भेजा । महामहिम के पत्र पर कार्रवाई करते हुए शासन ने गजट के शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वयित किए जाने हेतु महानिबंधक मा उच्च न्यायालय इलाहाबाद को पत्र भेजा है। अनूप शुक्ला वरिष्ठ उपाध्यक्ष बार एसो ने कहा कि शासन द्वारा मा उच्च न्यायालय को भेजे गए पत्र से दोनों तहसीलों के वादकारियों और हम अधिवक्ताओं को यह विश्वास हो गया है कि अब शीघ्र ही गजट का क्रियान्वयन होगा और बिल्हौर एवं घाटमपुर तहसीलों की पत्रावलिया वापस नगर आ जाएंगी।
प्रमुख रूप से अनूप शुक्ला वरिष्ठ उपाध्यक्ष बार एसो सुकर्ण सिंह कोषाध्यक्ष बार एसो सी के सर्राफ सर्वेश त्रिपाठी पी के चतुर्वेदी संजीव कपूर विनोद मिश्रा मो तौहीद शिवम् गंगवार कंचन गुप्ता दीपा जयसवाल के के बाजपेई फिरोज मनीष गौर अंकुर गोयल राकेश सिद्धार्थ राममिलन पाल प्रियम जोशी आदि रहे।