सरकार द्वारा प्रतिरक्षा कारखानों के निगमीकरण किए जाने की नीतियों के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा।
देश के 41 प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों को निगमीकरण किए जाने और कर्मचारी संगठनों के द्वारा इसके विरोध में हड़ताल की घोषणा किए जाने पर सरकार द्वारा हड़ताल को असफल करने के उद्देश्य से अध्यादेश जारी कर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो कि भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकारों और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रविधानो के तहत् हड़ताल का अधिकार सुरक्षित है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए काली पट्टी बांध कर अपर श्रमायुक्त एस पी शुक्ला के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारियों के आंदोलन को पूर्ण समर्थन प्रदान करते हुए मांग की कि तत्काल मजदूर विरोधी अध्यादेश को निरस्त किया जाए और प्रतिष्ठानों के निगमीकरण किए जाने की कार्यवाही को रोका जाए।
ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों में प्रमुख रूप से कॉमरेड अरविंदराज स्वरूप,राजेश शुक्ला,रामप्रकाश राय,असित कुमार सिंह, राणा प्रताप सिंह, कुलदीप सक्सेना, आर पी कनौजिया,धर्मदेव, उमेश शुक्ला, क्षत्रिय आजाद, एस ए एम जैदी, ओमप्रकाश आनंद, मो वसी,गौरव दीक्षित,पवन शुक्ला,महेश,प्रदीप कुमार,दिनेश वर्मा, ओम प्रकाश,उमाकांत, आदि रहे।
2021-07-08