मुख्यमंत्री कार्यालय से आयी जाँच के बाद हरकत में आया कानपुर विकास प्राधिकरण
बिना ले आउट स्वीकृत कर करायी गयी प्लाटिंग पर ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ जारी।
समिति में सक्रिय भूमाफिया की साठगाँठ से कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी नही करते थे कोई कार्यवाही।
सांस्कृतिक गृह निर्माण सहकारी समिति में सचिव और अध्यक्ष के विवाद से फंसे दर्ज़नो प्लाट मालिक
आवास एवं विकास परिषद के अंतर्गत सहकारिता अनुभाग के अधिकारियों के निष्क्रिय रवैया के चलते हुआ घोटाला।
आराजी संख्या 272 , 273 ,274 , 277, 278 में बने मकान हुए अवैध घोषित ।
सांस्कृतिक गृह निर्माण सहकारी समिति के सचिव और प्रबंध कमेटी पर है करोड़ो रुपये के गबन का आरोप।
*शहर के आरटीआई एक्टिविस्ट ने विभागीय अधिकारियों और समिति के पूर्व पदाधिकारियों की कॉल सीडीआर की जाँच कराने को लिखा प्रधानमंत्री को पत्र