माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय श्रम मंत्री जी के मार्ग दर्शन में श्रम आयुक्त कार्यालय भारत सरकार और यूपी सरकार की दर्जनों योजनाओं का क्रियान्वयन करता है और पूरे यूपी में लाखों मजदूरों के कल्याण का प्रबंधन करता है।
आज मंडलआयुक्त ने श्रम आयुक्त मुख्यालय कार्यालय के सभी अधिकारियों के साथ एक विस्तृत बैठक की और स्थिति का जायजा लिया और योजनाओं की समीक्षा की और योजनाओं और परियोजनाओं के प्रभावी जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन की योजना बनाई।
हम इस वर्ष के “व्यक्तिगत लाभार्थी आधारित योजनाओं” के लक्ष्य को दिसंबर 2021 तक पूरा करने की योजना बनाएंगे और प्रयास उसी दिशा में प्रभावी कारवाई करेंगे।
तदनुसार ही लक्ष्य की समीक्षा की जाएगी और निर्धारित किया जाएगा। उसी के अनुसार मॉनिटरिंग की जाएगी। अगले कुछ महीनों के लिए श्रम आयुक्त मुख्यालय की प्राथमिकताएं होंगी:
अटल आवास योजना: यूपी के सभी 18 मंडलो में आवासीय विद्यालय के निर्माण कार्य।
विद्यालय निर्माण विभिन्न चरणों में हैं और उन्हें श्रम विभाग द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। निर्माण एजेंसी पीडब्ल्यूडी है।
वे भारत सरकार की जवाहर नवोदय विद्यालय के तर्ज़ पर बनाए जा रहे हैं।प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना (पीएम एसवाईएम) और प्रधानमंत्री लघु व्यपारी मान धन पेंशन योजना (पीएम एलवीएमवाई) जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन।
हमें उपरोक्त योजनाओं द्वारा इस वित्तीय वर्ष में करोड़ों चिन्हित मजदूरों/श्रमिकों/विक्रेताओं को लाभान्वित करने की आवश्यकता है।
दैनिक लक्ष्य जिलेवार निर्धारित किया जाएगा और उसके अनुसार निगरानी की जाएगी। बीओसी कल्याण बोर्ड (भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड) के 13 कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन और यह सुनिश्चित करना कि इसका लाभ अधिक से अधिक पंजीकृत श्रमिकों तक समय पर पहुंचे।
अधिक से अधिक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) आधारित योजनाएँ जैसे “वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं”, ऑनलाइन डेटा मॉनिटरिंग डैश बोर्ड, मोबाइल ऐप आधारित समाधान और समीक्षा , ई-कोर्ट आदि योजना बेहतर परिणामों के लिए लागू किए जाएंगे।श्रमिकों और श्रमिकों की शिकायतों, समस्याओं , सुझावों को दर्ज करने और उनका समय पर निराकरण सुनिश्चहित करने के लिए अगले 3 महीनों में श्रम आयुक्त मुख्यालय में उपयोग में आसान, प्रभावी और परिणाम उन्मुख “हेल्पलाइन नंबर” और “कॉल सेंटर” स्थापित किया जाएगा।श्रम आयुक्त अगले 7 से 10 दिनों के लिए क्षेत्रवार / विभागवार योजनाओं, कार्य प्रगति और श्रम आयुक्त कार्यालय के मुद्दों की रोजाना एक-एक करके समीक्षा करेंगे और परियोजनाओं को कारगर बनाने और जमीन पर उनके कार्यान्वयन को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे।
