“सुचारू, परेशानी-मुक्त और पर्यावरण के अनुकूल शहर परिवहन” सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।
उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से “इलेक्ट्रिक बसें (ई-बस)” की महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है।
अब तक, कानपुर शहर परिवहन निगम लिमिटेड ने कानपुर स्मार्ट सिटी के समर्थन से पिछले 6 महीनों से इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू कर दिया है। कुल 60 ई-बसें चल रही हैं। मुख्य चार्जिंग स्टेशन और डिपो कानपुर के अहिरवान में स्थापित किया गया है।
चूंकि इन इलेक्ट्रिक बसों की क्षमता 110 किलोमीटर प्रति चार्ज है, इसलिए उन्हें बार बार चार्जिंग हेतु अहिरवान चार्जिंग स्टेशन पर जाना पड़ता है, जिसमें बस संचालन के लिए बहुत समय और किलोमीटर का नुकसान होता है।
इसे देखते हुए कानपुर स्मार्ट सिटी और कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने शहर में उपयुक्त स्थान पर एक “अतिरिक्त चार्जिंग स्टेशन” की चिन्हित करना शुरू कर दिया है ताकि सभी ई-बसों को बार-बार चार्ज करने के लिए अहिरवान जाने की आवश्यकता न हो।
फजलगंज सिटी बस डिपो में अतिरिक्त चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कानपुर स्मार्ट सिटी द्वारा अंतिम रूप दिया गया था।
इस परियोजना के लिए फजलगंज में अतिरिक्त चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की परियोजना को कानपुर स्मार्ट सिटी और नगर परिवहन निदेशालय द्वारा लिया गया था।
आज आयुक्त कानपुर मंडल ने कार्य स्थल का दौरा किया।
एमडी सिटी ट्रांसपोर्ट, नोडल अधिकारी ई-बस श्री डीवी सिंह, पीएम सी एंड डीएस इस निरीक्षण में शामिल हुए।
परियोजना के महत्वपूर्ण तथ्य और यात्रा की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
1) परियोजना की कुल लागत ₹1.1 करोड़ है।
2) इसमें 4 चार्जिंग पॉइंट होंगे जो आवश्यकता पड़ने पर एक दिन में 20 बसों को चार्ज कर सकते हैं।
3) आज की तारीख में परियोजना की भौतिक प्रगति लगभग 45% है।
आयुक्त ने एमडी सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, पीएम सी एंड डीएस और पीएमआई अधिकारियों (चार्जिंग मशीनों के लिए) को अगले एक महीने में सभी लंबित कार्यों को पूर्ण करने के लिए कहा ताकि इस साइट पर बसों की चार्जिंग जून के महीने में शुरू की जा सके।
4) एक बार यह परियोजना पूरी हो जाने के बाद, यह 20 ई-बसों को आवश्यकता पड़ने पर चार्ज करने में मदद करेगा और इस प्रकार इस क्षेत्र में आम जन मानस के लिए ई-बसों की त्वरित और निरंतर सेवा सुनिश्चित करेगा।
5) स्थल निरीक्षण के दौरान, आयुक्त ने पाया कि लगभग 36 सीएनजी बसें हैं और डीजल सिटी बसें कई वर्षों से ख़राब और अप्रयुक्त पड़ी हैं।
आयुक्त ने एमडी सिटी ट्रांसपोर्ट से कहा कि यदि वे उस श्रेणी में आते हैं तो उन्हें “अनुपयोगी / कंडेम्ड” घोषित किया जाए और उन्हें सिटी ट्रांसपोर्ट बोर्ड की मंजूरी लिया जाए और उन्हें अगले 3 महीनों में निस्तारण के लिए कहा